जिलों में तीन और मंडलों में सात साल पूरा करने वाले अफसर हटेंगे, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। जिलों में तीन और मंडलों में सात साल पूरा करने वाले अधिकारी हटाए जाएंगे। स्थानांतरण की कार्यवाही एक अप्रैल से शुरू की जाएगी और 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में लंबे समय से एक-एक वर्ष के लिए स्थानांतरण नीति जारी की जाती रही है। योगी सरकार ने अफसरों की तैनाती में स्थायित्व पर जोर देते हुए एक साथ तीन वर्ष की तबादला नीति जारी की है। हर वर्ष इसी नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। नीति में समूह क व ख के अधिकारियों के ट्रांसफर के प्रावधान किए गए हैं। मंडलीय व विभागध्यक्ष कार्यालयों में की गई तैनाती को मंडल में निर्धारित सात वर्ष की अवधि में नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण अवधि में समूह ‘खÓ के अधिकारियों के तबादले विभागाध्यक्ष करेंगे। सरकार ने स्थानांतरण की कट ऑफ डेट प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तय की है। नीति के दायरे में 20 प्रतिशत की सीमा तक तबादले किए जाएंगे। कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति में किसी तरह संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।