नगर निकाय कर्मियों को मिलेगा राज्य कर्मचारियों के समान वेतन

– सरकार झुकी, हड़ताल स्थगित
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने प्रदेश में नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन देने की मांग स्वीकार कर ली है। स्थानीय निकाय निदेशक पवन अरोड़ा ने आज इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ नगरपालिका कर्मचारियों की ओर से 21 मार्च से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है।
राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फैडरेशन के साथ हुई वार्ता में अधिकांश मांगों को स्वीकार करने के साथ ही नगरपालिका, परिषदों व निगमों में कार्यरत् अधिकारियों, अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में निर्धारित राज्य कर्मचारियों के वेतनमान शृंखला के बराबर वेतन देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश भर में नगर निकाय कर्मचारियों ने प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर दिया।
पिछले 20 दिन से पूरे प्रदेश में नगर निकाय कर्मचारी काली पट्टी लगाकर आंदोलन चलाये हुए थे। आज मांगें स्वीकार किए जाने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर परिषद कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर आंदोलन की सफलता के लिए बधाइयां दी।