– महिलाओं की सुनवाई न होने पर जताई नाराजगी – महिलाओं की बात न सुनी तो आयोग कार्यवाही करेगा श्रीगंगानगर। यहां आज सुनवाई के दौरान महिला थाने में महिलाओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा सामने आने पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने एडीशनल एसपी को निर्देश देकर ..." />
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महिला आयोग अध्यक्ष ने सीआई को लगाई फटकार

– महिलाओं की सुनवाई न होने पर जताई नाराजगी
– महिलाओं की बात न सुनी तो आयोग कार्यवाही करेगा
श्रीगंगानगर। यहां आज सुनवाई के दौरान महिला थाने में महिलाओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा सामने आने पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने एडीशनल एसपी को निर्देश देकर महिला थाना के सीआई विष्णु खत्री को तलब कर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब तक कई पीडि़त महिलाएं महिला थाने में सुनवाई नहीं होने की शिकायत कर चुकी हैं। ऐसा नहीं चलेगा, महिलाओं की बात को सुनना ही पड़ेगा। अन्यथा आयोग अपने स्तर पर कार्यवाही करेगा।
यहां जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने आयोग के समक्ष व्यथा सुनाई कि थाने में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष सुमन शर्मा ने जब एडीशनल एसपी ने इस बारे में पूछा तो पता चला कि इस मामले में पुलिस ने एफआर लगा दी है। इस पर आयोग अध्यक्ष ने एडीशनल एसपी से पूछा कि पीडि़त महिला को एफआर के बारे में सूचना भी नहीं दी गई है, ऐसा क्यों। एफआर लगने के तुरंत बाद पीडि़त पक्ष को तुरंत उसकी सूचना दी जाए और बताया जाए कि इस वजह से एफआर लगाई गई है। कोर्ट से पीडि़त पक्ष को काफी देर बाद सूचना मिलती है।
एक महिला ने कहा कि उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पुत्रियों को कोई सहायता नहीं दी गई है। आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक को उसी समय आदेश दिए कि इनकी तीन पुत्रियों को सहायता राशि आज ही मंजूर की जाए। पालनहार योजना के तहत फार्म आदि भरकर दोपहर बाद की मीटिंग में पेश करें। इसके अलावा कई महिलाओं ने बताया कि थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस तरह की स्थिति होने से वे काफी परेशान हैं।
आयोग अध्यक्ष ने सीएमएचओ से जानकारी ली कि राजश्री योजना के तहत अब तक कितने लोगों को लाभ दिया जा चुका है और अन्य योजनाओं की क्या स्थिति है। सीएमएचओ नरेश बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 11 करोड़ का कलेम दिया जा चुका है। साथ ही राजश्री योजना में भी भुगतान लगातार किया जा रहा है।
महिला जिला मंच का होगा गठन: आयोग अध्यक्ष ने बताया कि जिला स्तर पर महिला जिला मंच का गठन किया जाएगा, इसमें एडवोकेट, समाजसेवी महिलाएं आदि को शामिल किया जाएगा ताकि जिले में महिलाओं के मामलों की जानकारी जुटाकर यह मंच आयोग को भेजेगा। कुछ ही दिनों में इस मंच के गठन की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा।
ये थे उपस्थित: इस अवसर पर जिला कलक्टर ज्ञानाराम, एडीएम प्रशासन करतार सिंह पूनिया, यूआईटी सचिव नखहतदान बारहठ, भाजपा जिलाध्यक्ष हरि सिंह कामरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश राजपाल, महिला एवं बाल विकास के विजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
कार्रवाई न करने पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई: आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सभी थानों के एसएचओ को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पीडि़त महिला थाने में आती है तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करें। यदि कोई एसएचओ कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ आयोग कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दो तीन एसएचओ पर आयोग ने कार्यवाही भी की है।
मुख्य स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे: महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और अपराधी शीघ्र पकड़ में आएंगे।

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