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समायोजित शिक्षा कर्मियों को मिलेगा पूरा पीएफ

– प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया ने उच्च् न्यायालय के आदेश से करवाया अवगत
श्रीगंगानगर। निजी से राजकीय सेवा में समायोजित शिक्षा कर्मियों को पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन के आदेश उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिए हैं। इस संबंध में राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी वेलफेयर सोसायटी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए गए। मंगलवार को यहां शिक्षक भवन में वेलफेयर सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के अभिनंदन कार्यक्रम में न्यायालय के इस फैसले की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में बुगालिया के साथ हरजिन्द्र सिंह, जीएस संधू, वेद सिराव, कमलजीत शर्मा व नरेन्द्र शर्मा आदि पदाधिकारी भी मंचासीन रहे। सोसायटी के सदस्यों की ओर से बुगालिया का अभिनन्दन किया गया। इस मौके पर बुगालिया ने उपस्थित समायोजित शिक्षा कर्मियों को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में कर्मचारियों को वर्ष 2005 के बाद का मानते हुए समायोजित किया था। इसी के आधार पर उच्च न्यायालय ने इन्हें पुराना कर्मचारी मानते हुए दो माह के अन्दर पीएफ राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करवाने के आदेश दिए हैं। पूरी राशि कर्मचारियों की ओर से जमा करवाई जाएगी या सरकार की ओर से अंशराशि। इस संबंध में जल्द ही जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार कर्मचारियों से पचास प्रतिशत हिस्सा राशि जमा करवाने व उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना की मांग को लेकर सोसायटी का प्रतिनिधि मण्डल उच्च शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी व शिक्षामंत्री किरण माहेश्वरी से भी मिला था। उन्होंने उपस्थित शिक्षा कर्मियों को बताया कि उच्च न्यायालय ने समायोजित कर्मचारियों का तबादला व प्रमोशन अन्य कर्मचारियों की तरह करने के आदेश भी दिए हैं। कार्यक्रम में समायोजित कर्मचारियों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई।