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सरकारी स्कूल मर्ज करने के मामले में स्टे

– हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से किया जवाब तलब
श्रीकरणपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 30 एच को अन्य विद्यालय में मर्ज करने के आदेश पर स्टे दे दिया तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीकरणपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवीन शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 11 अपे्रल 2017 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 30 एच को 37 एचबी के विद्यालय में मर्ज करने का आदेश पारित किया था। गांव 30 एच के ग्रामीणों ने अधिवक्ता नवीन शर्मा के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका दायर की। बहस के दौरान अधिवक्ता नवीन शर्मा ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए कि उक्त विद्यालय मर्ज कर देने पर ग्रामीणों के बच्चों को अन्यत्र किसी किसी विद्यालय में भेजने पर परेशानी होगी तथा लोगों के पास शिक्षा का अन्य विकल्प शेष नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय मर्ज करने का आदेश सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को विफल कर देने वाला है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जस्टिस निर्मलजीत कौर ने उपरोक्त तर्कों पर मनन करते हुए विद्यालय को मर्ज करने के आदेश पर स्टे ऑर्डर देकर शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।